झारखंड कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, अंबेडकर आवास योजना से लेकर सिंचाई परियोजना तक लिए गए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनहित और विकास को प्राथमिकता
रांची। झारखंड सरकार ने सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में 13 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, जनकल्याण और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर गरीबों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीण वर्गों के जीवन पर पड़ेगा।
बैठक में लिए गए प्रस्तावों में अंबेडकर आवास योजना, कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, घाटशिला (अजजा) उपचुनाव के संचालन हेतु राशि स्वीकृति, और कई विभागीय सुधारों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में विकास की रफ्तार को तेज किया जाए और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
🏠 अंबेडकर आवास योजना पर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने बैठक में अंबेडकर आवास योजना के तहत बड़ा निर्णय लिया है। अब इस योजना के लाभुकों को IAP और Non-IAP दोनों क्षेत्रों में ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह राशि अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से निर्धारित थी, लेकिन अब समान सहायता से सभी लाभुकों को बराबरी का लाभ मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लक्ष्य में भी वृद्धि की गई है। इससे अधिक गरीब और वंचित परिवारों को आवास निर्माण में सहायता मिल सकेगी। इस फैसले से राज्य में आवासहीन लोगों को अपना खुद का घर बनाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति भी तेज होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में कोई भी परिवार बेघर न रहे। अंबेडकर आवास योजना के विस्तार से सामाजिक न्याय और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है।
💧 कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मिली मंजूरी
किसानों के हित में राज्य सरकार ने कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना पर कुल ₹236.20 करोड़ की लागत से काम किया जाएगा। योजना के तहत रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंडों में किसानों को पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे क्षेत्र के किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। मानसून पर निर्भरता घटेगी तथा सूखे की स्थिति में भी फसल सुरक्षा संभव होगी। सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देगी बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को भी साकार करेगी।
🗳️ घाटशिला (अजजा) उपचुनाव संचालन हेतु ₹7.84 करोड़ स्वीकृत
राज्य सरकार ने घाटशिला (अजजा) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7.84 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में स्वीकृत की है। यह राशि चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक, सुरक्षा और प्रबंधन कार्यों में उपयोग की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु रूप से संचालित करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए चुनाव संचालन में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा न आए, इसके लिए अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
🛠️ अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी
बैठक में कई अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास, प्रशासनिक कार्यकुशलता और आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं—
1. ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधि की स्वीकृति।
2. राज्य के कई प्रखंडों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना का निर्णय।
3. शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय भवनों के नवीनीकरण और डिजिटल क्लासरूम स्थापना पर जोर।
4. महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य ग्रामीण विकास मिशन के तहत अतिरिक्त सहायता।
5. राज्य के विभिन्न जिलों में जल आपूर्ति और स्वच्छता मिशन के तहत नई योजनाओं की शुरुआत।
इन सभी योजनाओं से राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवनस्तर में सुधार की उम्मीद है।
🌾 जनहित और विकास पर केंद्रित सरकार की नीति
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनकल्याण, पारदर्शिता और समावेशी विकास है। हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा,
> “राज्य के हर परिवार को सम्मानजनक जीवन मिले, यही हमारी सरकार की दिशा और प्रतिबद्धता है।”
कैबिनेट के निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार न केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दे रही है, बल्कि दीर्घकालिक विकास के लिए भी ठोस कदम उठा रही है।
📈 निष्कर्ष: विकास और जनकल्याण की दिशा में ठोस कदम
झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए 13 प्रस्ताव राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत माने जा रहे हैं। चाहे वह गरीबों को आवास उपलब्ध कराना हो, किसानों को सिंचाई सुविधा देना हो, या प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना — हर निर्णय जनहित को केंद्र में रखकर लिया गया है।
इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से झारखंड में विकास की रफ्तार और तेज होगी, साथ ही ग्रामीण इलाकों में खुशहाली बढ़ेगी।
राज्य सरकार का यह कदम “समान विकास, सबका साथ-सबका विकास” की दिशा में एक और बड़ा प्रयास है।
