कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन को सफल बनाने को ले राज्य स्तरीय बैठक संपन्न
बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की गई समीक्षा
चार चरण का कार्यक्रम सफल, पांचवें चरण का कर्मचारी आंदोलनों इतिहास में अभूतपूर्व होगा: अध्यक्ष
देवघर। कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के समर्थन में झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड इम्प्लाइज फेडरेशन (झारोटेफ) द्वारा रांची में सितम्बर के तृतीय सप्ताह में आयोजित होने वाले कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन को सफल बनाने को लेकर राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विगत एक वर्ष में शिक्षकों को एमएसीपी, सेवानिवृत्ति का उम्र 62 साल एवं शिशु शिक्षण भत्ता लागू करने की मांग को अमलीजामा पहनाने को लेकर हुए चरणबद्ध आंदोलन की समीक्षा की गई। विदित हो कि इसके तहत प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान, द्वितीय चरण में ध्यानाकर्षण रैली, तृतीय चरण में जन समर्थन रैली, चौथे चरण में कर्मचारी शक्ति समागम का आयोजन कर अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों को जागरूक किया गया। वहीं पांचवें और अंतिम चरण में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि चार चरण का कार्यक्रम काफी सफल रहा अब पांचवें चरण की तैयारी को देखकर यह विश्वास है कि यह कार्यक्रम झारखंड के कर्मचारी आन्दोलनों के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। सभी जिलाध्यक्षों ने अपने जिले की तैयारी से प्रांतीय कार्यकारिणी को अवगत कराया तथा जिला कमेटी से रांची पहुंचने वाले कर्मचारियों की संख्या को लेकर मंथन किया गया। कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि समेत सभी मंत्रियों एवं विधायकों आमंत्रित करने पर सहमति बनी। वहीं विभिन्न तरह के तैयारियों को लेकर सभी की जवाबदेही तय की गई। इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर सभी कर्मचारियों को रांची पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं सभी संगठनों से समन्वय स्थापित करने का भी दायित्व केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों को दिया गया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों को आवश्यक जवाबदेही दी गई। बैठक में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा, सहकारिता सेवा, आईटीआई प्रशिक्षण सेवा, समाहरणालय लिपिक संवर्ग, वनरक्षी सेवा, जनसेवक के साथ विद्युत विभाग के कई कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। झारोटेफ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार राय ने कहा कि शिक्षकों को एमएसीपी देने का मुद्दा सत्तारूढ़ दल झामुमो के वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावी मैनिफेस्टो में प्रमुखता से रखा गया। जबकि शिशु शिक्षण भत्ता को लेकर सरकार ने विधानसभा में सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की है। कई राज्यों में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से 65 तक की गई है और वर्तमान जीवन प्रत्याशा के अनुसार सेवानिवृत्ति की उम्र 62 किया जाना जनहित एवं राज्यहित दोनों में है।
