जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, झारखंड में अधिनियम 2011 के तहत मिल रही सेवाओं का लाभ
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देवघर में सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत ऑन द स्पॉट सेवा निष्पादन, परिसम्पत्तियों का वितरण, प्रमाण पत्र निर्गत और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया।
सेवा का अधिकार सप्ताह देवघर
जिले में सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन
झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं से आमजनों को मिल रहा लाभ
देवघर। जिले में मंगलवार को “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” अभियान के अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह का व्यापक रूप से आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर सभी दस प्रखंडों में आयोजित शिविरों में झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में चिन्हित सेवाओं से लाभान्वित किया गया।
इन शिविरों में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान, प्रमाण पत्र निर्गत, परिसम्पत्तियों का वितरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
उपायुक्त के अनुसार, सेवा का अधिकार सप्ताह का उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाओं तक सरल, त्वरित और पारदर्शी पहुंच उपलब्ध कराना है। इसके तहत सम्पूर्ण जिले में विशेष कैंप आयोजित कर विभिन्न सेवाओं का वास्तविक लाभ सीधे आमजनों तक पहुँचाया जा रहा है।
विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में आयोजित हुआ कार्यक्रम
सेवा का अधिकार सप्ताह के पाँचवें दिन मंगलवार को निम्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए:
देवघर प्रखंड
टाभाघाट
कांकेरीबांक
धरवाडीह
मोहनपुर प्रखंड
ठढ़ियारा
कटवन
बांक
झालर
सारवां प्रखंड
डहुआ
जियाखाड़ा
सोनारायठाड़ी प्रखंड
खिजुरिया
मगडीहा
देवीपुर प्रखंड
हुसैनाबाद
झुमरबाद
बाघमारी
सारठ प्रखंड
अलुवारा
आराजोरी
कैराबांक
सधरिया
पालोजोरी प्रखंड
बसहा
धावा
पथरघटिया
पहरूडीह
मधुपुर प्रखंड
उदयपुरा
घघरजोरी
सुग्गापहाड़ी-2
करौं प्रखंड
कसैया
बधनाडीह
मारगोमुण्डा प्रखंड
लहरजोरी
मारगोमुण्डा पंचायत
इसके अलावा मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 11, 12 एवं 13 के लिए कार्यक्रम प्रेस क्लब मधुपुर में आयोजित किया गया।
सभी शिविरों में वरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित रही और नोडल अधिकारी लगातार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे।
कार्यक्रम में विभागों ने लगाए जानकारी व सेवा वितरण स्टॉल
सप्ताह के दौरान लगाए गए शिविरों में निम्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जनता को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया:
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
कल्याण विभाग
शिक्षा विभाग
आपूर्ति विभाग
पंचायती राज विभाग
मनरेगा
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
कृषि और सहकारिता
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
समाज कल्याण विभाग
राजस्व विभाग
ऊर्जा विभाग
स्वास्थ्य विभाग
जेएसएलपीएस
इन सभी विभागों ने नागरिकों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और ऑन द स्पॉट सेवाएँ प्रदान कीं। जिन मामलों का तत्काल निपटारा संभव नहीं था, उनके लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर समाधान का आश्वासन दिया गया।
ऑन द स्पॉट समाधान एवं परिसम्पत्तियों का वितरण
शिविरों में निम्न प्रकार के कार्य किए गए:
वन अधिकार पट्टा का वितरण
साइकिल वितरण
भूमि विवाद एवं दाखिल–खारिज मामलों का निपटारा
जन्म प्रमाण पत्र जारी
अन्नप्राशन एवं गोद भराई का आयोजन
होल्डिंग रसीद निर्गत
ट्राई साइकिल वितरण
स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण
ई–श्रम कार्ड बनाना व वितरण
जॉब कार्ड जारी
जेएसएलपीएस समूहों की दीदियों को ऋण लिंकेज
सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्राप्त एवं स्वीकृति
इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के द्वारा कई परिसम्पत्तियाँ और प्रमाणपत्र पात्र लाभुकों को प्रदान किए गए।
टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग
सेवा का अधिकार सप्ताह की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की डिजिटल मॉनिटरिंग की।
सभी आवेदन ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए जा रहे हैं
जिला स्तर की टीम रोजाना समीक्षा कर रही है
समाधान की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजी जा रही है
इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी बल्कि सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बनी।
28 नवंबर को होगा सेवा का अधिकार सप्ताह का समापन
सेवा का अधिकार सप्ताह 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान नागरिकों से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। इनमें मुख्य सेवाएँ शामिल हैं:
जाति प्रमाण पत्र
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
नया राशन कार्ड
दाखिल–खारिज
भूमि मापी
भूमि धारण प्रमाण पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति
इन सभी सेवाओं के आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
