झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की आपातकालीन बैठक संपन्न
मांगों की पूर्ति को ले उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करने का लिया गया निर्णय, आंदोलन होगा तेज: मनोज
देवघर। रविवार को स्थानीय कुष्ठ आश्रम रोड स्थित संघ कार्यालय में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एक आपातकालीन बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें बारी बारी से सभी के समस्याओं को सुनने के बाद सर्व सहमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें 2211 शीर्ष के दर्जनों कर्मचारियों के मार्च 2025 से अबतक वेतन भुगतान नहीं होना और इस विषय पर राज्य सरकार के द्वारा अब तक आवंटन नहीं उपलब्ध कराने पर रोष प्रकट करते हुए वेतन भुगतान के लिए उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करने का निर्णय लिया गया। अनुबंध पर नियुक्त एएनएम के नियमितीकरण हेतु कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में संविदा कर्मियों के उम्र सीमा पचपन वर्ष को साठ वर्ष करने की मांग पूरा नहीं किया गया है। नियमावली सभी अनुबंध एएनएम के समायोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन उम्र सीमा पचपन वर्ष रहने से सबसे अधिक अनुभव प्राप्त करने वाले पचपन वर्ष से अधिक उम्र की दर्जनों महिलाओं को इससे वंचित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार अनुभव पर पच्चास नंबर दे रही है, वहीं सबसे अधिक अनुभव वाले को हटाया जा रहा है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पूर्व में भी अनुबंध एएनएम को नियमित किया गया है। जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा साठ वर्ष निर्धारित था। इस पर भी उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करने का निर्णय लिया गया। अनुबंध पर नियुक्त ऐसे पारा मेडिकल कर्माचारियों के जिनका निबंधन नहीं है, निबंधन की प्रक्रिया के लिए पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। बॉन्ड सेवा पर नियुक्त कर्मचारियों के मार्च 2025 से लंबित मानदेय भुगतान की लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष के अलावा संयुक्त सचिव संजीव कुमार मिश्र, बुद्धिनाथ झा, अनुबंध एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष अलका कुमारी, सचिव आरती कुमारी, शालिनी कुमारी, रेखा चौधरी, आशा कुमारी, कुमारी वंदना, कंचन कुमारी, ममता कुमारी, शैलेश कुमार, अजित कुमार महतो, राहुल किस्कू, कंचन कुमारी, धर्मशीला कुमारी, अनीता कुमारी, आभा देवी, सावित्री कुमारी, सीता कुमारी, जया, ललिता कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी, पुरण पंडित, सुमित्रा देवी सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
