झारखंड की खनिज संपदा पर डाका बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में प्रखंड से राजभवन तक आंदोलन की तैयारी, जरूरत पड़ी तो आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी; विस्थापितों, आदिवासी अधिकार, जाति जनगणना और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर भी बनी रणनीति
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झारखंड / राजनीति
झारखंड की खनिज संपदा पर डाका बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस का आंदोलन का ऐलान
झारखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में खनिज संशोधन विधेयक, विस्थापितों के अधिकार, परिसीमन, जाति जनगणना और सरना धर्म कोड पर रणनीति बनी।
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झारखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगामी आंदोलन की रणनीति साझा की।
संवाददाता : रांची/देवघर : 19 अगस्त 2026
4 मिनट
खनिज संपदा के मुद्दे पर आर-पार की तैयारी, कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल फूंका
रांची/देवघर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में राज्य और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में पार्टी ने आगामी राजनीतिक और जनआंदोलनों की रणनीति साझा की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए इसे झारखंड विरोधी बताया।
कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक और खनिज संपदा पर राज्य की जनता का पहला अधिकार है। पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
प्रखंड से राजभवन तक होगा विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस के मुताबिक, प्रस्तावित खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद राजभवन तक विशाल महारैली निकालने की तैयारी है।
पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया, तो झारखंड की खनिज संपदा को राज्य से बाहर जाने से रोकने के लिए आर्थिक नाकेबंदी का रास्ता अपनाया जा सकता है।
कांग्रेस ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर झारखंड की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।
“हमारे जल-जंगल-जमीन और खनिजों पर पहला हक झारखंड की जनता का है।” — प्रदीप यादव
छात्रों की मांगों पर कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत
बैठक में छात्रों के लंबे संघर्ष और उनकी मांगों को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया।
पार्टी ने कहा कि छात्रों की जायज मांगों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए कांग्रेस सरकार को लगातार सुझाव देती रहेगी।
विस्थापितों के अधिकार के लिए संघर्ष का दावा
विस्थापन के मुद्दे पर कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के कड़ाई से पालन की बात कही। पार्टी के अनुसार, विकास परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों को उनका पूरा अधिकार, उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस मजबूती से आवाज उठाएगी।
जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध
कांग्रेस ने केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किए जाने का भी विरोध किया। पार्टी का तर्क है कि इस तरह के परिसीमन से झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है।
पार्टी ने कहा कि आदिवासी सीटों के संरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखा जाएगा।
जाति जनगणना और सरना धर्म कोड पर आंदोलन तेज करने की तैयारी
बैठक में जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने और सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने पर भी चर्चा हुई।
कांग्रेस ने इसे राज्य और देश के स्तर पर उठाने की बात कही है। पार्टी के अनुसार, इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन को गति दी जाएगी।
‘बिरसा AI’ पोर्टल से वोटर मैपिंग पर जोर
बैठक में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में छूटे हुए मतदाताओं यानी Unmapped Voters की पहचान और मैपिंग के लिए ‘बिरसा AI’ पोर्टल शुरू किए जाने की जानकारी दी।
पार्टी का दावा है कि इस पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में छूटे लोगों की मैपिंग और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
‘अधिकारों की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी’
प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड की जनता, आदिवासियों, मूलवासियों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों और लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप देगी।
