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देवघर में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई: 9 लोग बिजली चोरी में पकड़े गए, ₹3.32 लाख से अधिक जुर्माना
देवघर के सारवां प्रखंड में विद्युत विभाग की बड़ी छापेमारी। अवैध कनेक्शन और मीटर बाइपास करते पकड़े गए 9 लोगों पर सारवां थाना में मामला दर्ज। विभाग ने कुल ₹3,32,629 का जुर्माना लगाया। बिजली चोरी रोकने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई: 9 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज, ₹3.32 लाख का जुर्माना
छापेमारी अभियान से अवैध उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप
Deoghar. जिले में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विद्युत विभाग ने शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बिजली उपयोग करने वाले नौ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। सहायक अभियंता सोमेश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में सारवां प्रखंड मुख्यालय के गोला बाजार और भंडारो क्षेत्र में कई स्थानों पर मीटर बाइपास, डायरेक्ट लाइन और अनियमित कनेक्शन का खुलासा हुआ।
विभाग ने सभी नौ आरोपियों पर विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाते हुए कुल ₹3,32,629 का भारी जुर्माना अधिरोपित किया है। अचानक हुई इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और अवैध उपभोक्ताओं में दहशत का माहौल दिखाई दिया।

कार्रवाई कैसे हुई – पूरी रिपोर्ट
छापेमारी अभियान देर शाम शुरू हुआ, जिसमें विभागीय टीम ने दुकानों, घरों, गोदामों एवं संदिग्ध स्थानों पर विद्युत कनेक्शनों की जांच की। कई जगहों पर मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की खपत छुपाने की कोशिश की गई थी, जबकि कुछ उपभोक्ता सीधे पोल से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे थे।
सहायक अभियंता सोमेश कुमार ने पूरी कार्रवाई का विवरण सारवां थाना में लिखित आवेदन के जरिए दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
किस पर कितना जुर्माना लगा? — पूरी सूची
भंडारो क्षेत्र
कांग्रेस वर्मा — ₹22,010
जयप्रकाश महतो — ₹22,010
सागर सेन — ₹36,208
गोला बाजार क्षेत्र
आफताब हुसैन — ₹18,104
अफरोज़ अंसारी — ₹40,114
महेंद्र कुमार शाही — ₹40,114
नवीन पोद्दार — ₹88,040
गौरव कुमार दत्ता — ₹44,019
गौतम कुमार दत्ता — ₹22,010
कुल जुर्माना राशि: ₹3,32,629
विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह राशि प्राथमिक आकलन पर आधारित है और आगे जांच में आवश्यकता पड़ने पर दंड बढ़ाया भी जा सकता है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
छापेमारी अभियान के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। कई स्थानीय लोगों ने माना कि बिजली चोरी की वजह से:
नियमित उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ता था
बिजली आपूर्ति बाधित होती थी
ट्रांसफॉर्मरों पर ओवरलोड बढ़ जाता था
लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि बिजली व्यवस्था पारदर्शी रहे और चोरी पर लगाम लगे। साथ ही कई लोगों का कहना है कि यह छापेमारी अभियान विद्युत विभाग के पदाधिकारी के मनमानी का परिणाम है।
सहायक अभियंता का बयान—“बिजली चोरी अब बर्दाश्त नहीं”
विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सोमेश कुमार ने साफ किया कि बिजली चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे विभाग को गंभीर राजस्व क्षति होती है और ईमानदार उपभोक्ताओं के बिल बढ़ जाते हैं।
सहायक अभियंता सोमेश कुमार ने कहा:
आगे भी विशेष टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जाएगा
पकड़े जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
बिजली की हानि रोकना विभाग की प्राथमिकता है
उपभोक्ताओं से अपील है कि वे नियमित बिल जमा करें और वैध कनेक्शन का ही उपयोग करें
विभाग ने यह भी संकेत दिया कि आने वाली सप्ताहों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की छापेमारी हो सकती है।
बिजली चोरी क्यों बड़ी समस्या है? – एक विश्लेषण
1. राजस्व घाटा बढ़ता है
बिजली चोरी से विभाग की आय पर सीधा असर पड़ता है, जिससे नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव कार्य प्रभावित होते हैं।
2. ट्रांसफॉर्मर पर ओवरलोड
अवैध कनेक्शन बिजली खपत का सटीक अनुमान नहीं देते, जिससे ट्रांसफॉर्मर पर अतिरिक्त भार पड़ता है।
3. ईमानदार उपभोक्ताओं पर दबाव
बिजली चोरी के चलते घाटे की भरपाई अक्सर नियमित उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्कों से की जाती है।
4. अनियंत्रित शक्ति हानि
लाइन लॉस बढ़ता है, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता गिरती है।

विद्युत विभाग का संदेश – “बदलाव जरूरी है”
विभाग का कहना है कि पारदर्शी और सुचारु बिजली व्यवस्था बनाने के लिए लोगों का सहयोग बेहद आवश्यक है। वैध कनेक्शन लेना, समय पर बिल भुगतान करना और बिजली का दुरुपयोग न करना जिम्मेदार नागरिक की पहचान है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी कीमत पर अवैध उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है और उम्मीद है कि ऐसे मामलों में कमी आएगी।
निष्कर्ष
सारवां प्रखंड में विद्युत विभाग की इस बड़ी कार्रवाई ने अवैध उपभोक्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि बिजली चोरी को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। नौ लोगों पर प्राथमिकी और ₹3.32 लाख से अधिक का जुर्माना लगाना यह दर्शाता है कि अब ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
यह कदम न केवल विभाग के लिए राजस्व संरक्षण का माध्यम है, बल्कि नियमित उपभोक्ताओं को बेहतर, स्थिर और बाधारहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।











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